*सहारनपुर 22अप्रैल25में मिट्टी खनन का अवैध कारोबार एक गंभीर मुद्दा है,
जिससे सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है। मिट्टी माफिया द्वारा जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग केवल मिट्टी खनन में किया जा रहा है, जो कि कृषि कार्य के लिए होनी चाहिए*
*देहली रोड बाईपास पर कार्य जारी*
इस अवैध कारोबार के खिलाफ जांच और कार्रवाई आवश्यक है। जनहित में यह जानना जरूरी है कि माफिया के पास कितने ट्रैक्टर-ट्रॉली और जेसीबी मशीन हैं और उनका उपयोग कैसे किया जा रहा है।
जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि सरकार को राजस्व नुकसान से बचाया जा सके और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सके।
उत्तर प्रदेश में मिट्टी खनन के नियमों के अनुसार, मिट्टी खनन के लिए अनुमति लेना आवश्यक है। अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित नियम हैं:
1. *खनन अधिनियम*: खनन अधिनियम के तहत, मिट्टी खनन के लिए अनुमति लेना आवश्यक है।
2. *पर्यावरण मंत्रालय के नियम*: पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के अनुसार, मिट्टी खनन के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन करना आवश्यक है।
3. *राजस्व विभाग के नियम*: राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार, मिट्टी खनन पर राजस्व वसूला जाता है।
अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:
1. *जांच*: अवैध मिट्टी खनन की जांच करना आवश्यक है।
2. *कार्रवाई*: दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना आवश्यक है।
3. *राजस्व वसूली*: अवैध मिट्टी खनन से हुए राजस्व नुकसान की वसूली करना आवश्यक है।
नियमों का पालन और अवैध मिट्टी खनन पर कार्रवाई से सरकार को राजस्व नुकसान से बचाया जा सकता है और अवैध कारोबार पर रोक लगाई जा सकती
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