June 13, 2024

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वाराणसी13दिसम्बर23*चन्दौली में पीपीपी मॉडल में बन रहे औद्योगिक पार्क का हुआ निरीक्षण*

वाराणसी13दिसम्बर23*चन्दौली में पीपीपी मॉडल में बन रहे औद्योगिक पार्क का हुआ निरीक्षण*

वाराणसी13दिसम्बर23*चन्दौली में पीपीपी मॉडल में बन रहे औद्योगिक पार्क का हुआ निरीक्षण*

 

रामनगर औद्योगिक क्षेत्र फेज-2 से मात्र 12 किमी दूर मुगलसराय-चकिया मार्ग पर स्थित चंदाईत में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) माडल पर 50 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनने जा रहा है। इसके लिए सारी प्रक्रियाएं लगभग पूरी कर ली गई हैं, व लगभग 25 एकड़ भूमि क्रय भी किया जा चुका है, किसानों के धान कटने के उपरान्त बाकी का भी अधिग्रहण किया जायेगा,जिलाधिकारी के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी अभय कुमार पाण्डेय व उपजिलाधिकारी विराग पाण्डेय आज प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षण हेतु पहुँचे, व क्षेत्र में हो रहे प्रगति का जायजा लिया।
यह औद्योगिक पार्क प्लेज (प्रमोटिंग लीडरशिप एंड इंटरप्राइस फार डेवलपमेंट आफ ग्रोथ इंजन) योजना से बनेगा।
जिलाधिकारी ,चन्दौली के दिशानिर्देश व मार्गदर्शन में इस पार्क को विकसित किया जा रहा है
इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता देगी। इस पार्क में सभी सुविधाएं होंगी।

रामनगर औद्यौगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य बताते हैं कि चंदाईत में औद्योगिक विकास के लिए पीपीपी माडल पर 187 एकड़ भूमि की ख़रीदी की जा रही है। इसमें प्रथम फेज में 50 एकड़ भूमि पर प्लेज योजना के तहत औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा जबकि बाकी भूमि को एमएसएमई योजना के तहत विकसित किया जाएगा।
इस औद्योगिक पार्क को विकसित गोविंद केजरीवाल,शशांक केजरीवाल व रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य द्वारा किया जा रहा है।

इस पार्क के सभी भवन व अन्य मूलभूत सुविधाएं आधुनिक होंगी। हर फैक्ट्री के गेट पर फायर फाइटिंग सिस्टम होगा। इसके साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईपीटी) होगा। इस माध्यम से कंपनियों से निकलने औद्योगिक अपशिष्ट जल शुद्ध होकर निकलेगा। इस पार्क में 10 एमबीए का पावर हाउस भी होगा। सीसी रोड, ड्रेनेज व्यवस्था, पार्किंग, ग्रीनरी आदि की सुविधा रहेगी। भट्टाचार्य ने बताया कि प्लेज योजना के तहत 10 से 50 एकड़ तक भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने पर सरकार की ओर से स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट है। पार्क के बाहर सरकार सड़क बनाएगी।

प्लेज के तहत मिलने वाली सरकारी राशि से सड़क, पानी, बिजली, नाली और अन्य जरूरी प्रक्रिया को कराया जा सकता है प्रदेश सरकार के उच्चाधिकारियों द्वारा बराबर दिशानिर्देश दिया जा रहा है

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