*बड़ी खबर:
लखनऊ 18 नवंबर 26*उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव टले! छह महीने तक प्रशासकीय व्यवस्था, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा चुनाव का रास्ता साफ*
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने के बाद चुनाव प्रक्रिया फिलहाल आगे बढ़ गई है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कराए जाने का रास्ता साफ होगा।
कैबिनेट के फैसले के तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय व्यवस्था को लेकर छह महीने की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे प्रदेश की ग्राम पंचायतों में फिलहाल प्रशासकीय व्यवस्था जारी रहेगी। इस फैसले का सीधा असर ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों और जिला पंचायत प्रतिनिधियों के चुनाव की तैयारियों पर पड़ेगा।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर टिकी निगाहें
पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का निर्धारण महत्वपूर्ण विषय है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आरक्षण संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित होने की संभावना रहेगी। हालांकि चुनाव की अंतिम समय-सीमा और पूरी प्रक्रिया संबंधित कानूनी एवं प्रशासनिक आदेशों पर निर्भर करेगी।
चित्रकूट सहित पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में चर्चा तेज
पंचायत चुनाव टलने की खबर के बाद चित्रकूट जनपद की ग्राम पंचायतों में भी राजनीतिक हलचल तेज होने की संभावना है। चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों को अब अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है। वहीं ग्रामीण मतदाताओं की निगाहें शासन के अगले आदेश पर टिकी हैं।
रिपोर्ट: बंशी लाल पत्रकार
जिलाध्यक्ष, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता एसोसिएशन, जनपद चित्रकूट

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