रोहतास 2 मार्च 26*परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में भारी लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाया है।*

रोहतास 2 मार्च 26*परिवहन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति में भारी लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाया है।*
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मोहम्मद इमरानअली की रिपोर्ट यूपी आजतक ✍️

विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के 10 डीटीओ (जिला परिवहन पदाधिकारी), 10 एडीटीओ (अपर जिला परिवहन पदाधिकारी), कई एमवीआई (मोटर यान निरीक्षक) और ईएसआई (प्रवर्तन अवर निरीक्षक) सहित कुल 40 पदाधिकारियों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों से तीन दिनों के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है, अन्यथा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

👉🏻*क्या कह रहा है विभाग?*
परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने विगत दिनों में विभागीय समीक्षा बैठक की, जहां डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई आदि के कार्य को असंतोषजनक बताते हुए सुधार के लिए दो महीने का समय दिया था। लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बावजूद इन पदाधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया। मंत्री ने स्पष्ट किया कि आगे चलकर पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति/पदस्थापन उनके कार्य-प्रदर्शन के आधार पर ही सुनिश्चित की जाएगी। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कई जिलों में राजस्व वसूली लक्ष्य का महज 8 से 14 प्रतिशत ही हुई है।

👉🏻*किस- किस को नोटिस?*
भागलपुर डीटीओ जनार्दन कुमार को वसूली का लक्ष्य 200 लाख रुपये रहा। लेकिन उन्होंने महज 8 प्रतिशत वसूली की। छपरा के डीटीओ लतीफुर अंसारी को नोटिस दिया गया है। उनका लक्ष्य 400 लाख रुपये निर्धारित था। लेकिन वसूली महज 8.2 प्रतिशत की गई है। मधुबनी के डीटीओ रामबाबू को 200 लाख रुपये का लक्ष्य दिया गया था। लेकिन वसूली महज 8.6 प्रतिशत हुई है। मुजफ्फरपुर डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव का लक्ष्य 300 लाख रुपये था लेकिन उनकी वसूली 9.2 प्रतिशत रही।

पटना डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल का लक्ष्य 400 लाख रुपये रहा लेकिन वसूली महज दस प्रतिशत रही। सीतामढ़ी डीटीओ प्रशांत कुमार का लक्ष्य 160 लाख रुपये रहा। लेकिन वसूली महज दस प्रतिशत रही। किशनगंज डीटीओ दीक्षित श्वेता का लक्ष्य 150 लाख रुपये रहा लेकिन वसूली महज 12 प्रतिशत रही। अरवल डीटीओ अमनप्रीत सिंह का लक्ष्य 150 लाख रुपये रहा लेकिन वसूली मात्र 14.6 प्रतिशत रही। इसके अलावा रोहतास, समस्तीपुर आदि जिलों में भी लक्ष्य से काफी कम वसूली दर्ज की गई।

👉🏻*किस लेवल के अधिकारी को नोटिस?*

डीटीओ स्तर पर भागलपुर, छपरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पटना, सीतामढ़ी, किशनगंज, अरवल, रोहतास, समस्तीपुर से स्पष्टीकरण पूछा गया है। एडीटीओ स्तर पर किशनगंज के एडीटीओ सलीम प्रशांत, मधुबनी के एडीटीओ उपेन्द्र राव, पटना के एडीटीओ पिंकू कुमार, मुजफ्फरपुर के दो, सीतामढ़ी, वैशाली, भोजपुर, सिवान, मोतिहारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। एमवीआई स्तर पर मुजफ्फरपुर के एमवीआई सिधु कुमार , बेतिया के अनुप कुमार सिंह, नवादा के पार्थ सारथी, मोतिहारी, मधुबनी, गया (दो) को नोटिस दिया गया है। ईएसआई/प्रवर्तन अवर निरीक्षक स्तर पर भोजपुर (दो), सुपौल, मधुबनी, बेतिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर, मधेपुरा, लखीसराय, नवादा आदि जिलों के अधिकारियों को नोटिस दिया गया है।

👉🏻*मंत्री का क्या था निर्देश?*
विदित हो कि परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार विभागीय पदाधिकारियों के स्तर पर पिछले कुछ महीनों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन समेत अन्य लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। परिणामस्वरूप लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। राजस्व संग्रहण में वृद्धि के उद्देश्य से आगामी 15 दिनों के भीतर संबंधित पदाधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी, ताकि कार्यप्रणाली में और सुधार सुनिश्चित किया जा सके।