भोपाल22नवम्बर24*तीन राज्यों का अध्ययन कर बन रही शराब नीति*

भोपाल22नवम्बर24*तीन राज्यों का अध्ययन कर बन रही शराब नीति*

*मध्य प्रदेश में फिर खुल सकते हैं आहते, आहते बंद होने से सुनसान स्थान पर लग रहा पियक्कड़ों का मजमा*

*✍🏻 विकास तिवारी*
मध्य प्रदेश में सरकार की सबसे बड़ी कमाऊ विभाग में से एक आबकारी विभाग के अधिकारी नई शराब नीति को बनाने में जुटे हुए हैं। नई शराब नीति के लिए आबकारी विभाग के अफसर ने तीन राज्यों का दौरा कर वहां की शराब नीति का अध्ययन किया है। अध्ययन के बाद अब नई शराब नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों का कहना है की नई शराब नीति में प्रदेश में अहाते फिर से खोलने का प्रावधान किया गया है। हालांकि अहाते खुलेंगे कि नहीं यह मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव हि तय करेंगे गौरतलाब है कि प्रदेश में सरकार ने 2023 में अहाते बंद कर दिए थे उसके बाद से अहाते बंद है। ऐसे में लोग दुकान से शराब खरीद कर सुनसान स्थान पर बैठकर पीते हैं। जानकारों का कहना है कि इसे आपराधिक मामले भी बढ़ रहे हैं ऐसे में नई शराब नीति में यह प्रस्ताव लाया जा रहा है कि अहातो को फिर से चालू किया गया है।

*सीएम की मंजूरी के कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव*
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश समेत तीन राज्यों की शराब नीति का अध्ययन कर मध्य प्रदेश शासन के आबकारी विभाग ने नई शराब नीति का मसौदा तैयार किया है। दिसंबर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के समक्ष नई शराब नीति का प्रस्ताव रखा जाएगा। सीएम की हरी झंड़ी मिलने के बाद प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। नई शराब नीति 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी खास बात यह है कि शराब नीति 2025 26 के प्रस्ताव में प्रदेश में अहाते फिर से शुरू करने का सुझाव दिया गया है। प्रस्ताव में अहाते बंद होने से शराब दुकानों के आसपास सड़कों पर भीड़ बढ़ने से होने वाली परेशानी और राजस्व का नुकसान का जिक्र किया गया है। अहाते फिर से शुरू करने या ना करने का फैसला सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा पिछले साल फरवरी में तत्कालीन शिवराज सरकार ने अहाते बंद करने का निर्णय लिया था कारी 2600 से ज्यादा अहाते बंद किए गए थे।

*नर्मदा किनारे शराब दुकाने खुलेंगी*
आबकारी विभाग ने प्रस्ताव में नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर की परिधि में शराब दुकान नहीं खोले जाने की बंदिश पर फिर से विचार करने का भी सुझाव दिया है। नई नीति में शराब दुकानों की नीलामी 10% बढ़ी हुई दरों पर किया जाना प्रस्तावित किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार पूर्व की तरह कुल दुकानों का 75% शराब दुकानों के ठेकेदार रिन्यूअल के लिए तैयार होने पर फिर से शराब दुकान आवंटित की जाएगी। नहीं तो शराब दुकानों के लिए नए सिरे से टेंडर किए जाएंगे। प्रस्ताव में धार्मिक और शैक्षिक स्थलों से शराब दुकानों की दूरी पूर्व की तरह 100 मी. निर्धारित रखी गई है।

*यूपी माडल पर आधारित नई शराब नीति*
मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार शराब नीति का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व आबकारी विभाग के अधिकारियों की टीम ने यूपी के शराब मॉडल का अध्ययन किया इसमें सामने आया कि यूपी में लॉटरी सिस्टम से शराब दुकान का आवंटन ना होता है। वहां शराब दुकानों की संख्या करीब 30,0177 है। जो मध्य प्रदेश के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। नई शराब नीति में उत्तर प्रदेश की शराब नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को कुल संख्या 3605 है। मध्य प्रदेश में ई टेंडर के जरिए शराब दुकान नीलाम होती हैं।