नई दिल्ली13अगस्त25*मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति दिल्ली ने मुख्यमंत्री से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं दिलाने की माँग की।

नई दिल्ली13अगस्त25*मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति दिल्ली ने मुख्यमंत्री से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सुविधाएं दिलाने की माँग की।

हम सभी दिल्ली सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार / पत्रकारों, कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े हुए पत्रकारों के संगठनों से आपसी विचार विमर्श में पत्रकारों से जुड़ी महत्त्वपूर्ण समस्याएँ सामने आई हैं जिसके निराकरण हेतु हम लोग वर्षों से प्रयासरत हैं। अधिकतर राज्य स्वास्थ एवं पेंशन जैसी सुविधायें देकर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सम्मानित कर रहे हैं। अतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए समाधान की माँग करते हैं :-

1.

दिल्ली सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए 21 सितम्बर 1995 को जारी अधिसूचना के बिन्दु 4 एवं 6 में कहा गया है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकार के ग्रुप “ए” (क्लास-1) राजपत्रित अधिकारी के बराबर सुविधायें प्रवान वी जायेंगी।

वर्ष 2011 में सूचना प्रचार निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना में मान्यता प्राप्त पत्रकारो को वर्ष 1995 में जारी अधिसूचना में सुधार करते हुए कुछ और अतिरिक्त सुविधायें प्रदान की गई थीं। परन्तु फिर भी सुविधाओं के नाम पर पत्रकारों के साथ न्याय नहीं धोखा किया जा रहा है।

सूचना प्रचार निदेशालय द्वारा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा कार्ड उपलब्ध कराया गया है लेकिन इस कार्ड से लाभान्वित पत्रकारों को कई जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो कि मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है। विशेष कर आपातकालीन स्थिति की भाषा अधिकारीगण अपने हिसाब से पढ़ते हैं जिससे पत्रकारों को मिलने वाली सुविधा से वंचित होना पड़ता है क्योंकि डी.जी.एच. एस. में वर्षों से ईलाज से सम्बन्धित बिल लम्बित रहते हैं। बाद में उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है। इसलिए सभी प्रकार के अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्ड धारक को ईलाज की सुविधा बिना किसी भुगतान (कैश लेस) के प्रदान की जाये।

2. 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले पत्रकारों को जीवन यापन हेतु मासिक पेंशन की सुविधा असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, केरल जैसे इत्यादि राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दी जा रही है। महाराष्ट्र में पेंशन के रूप में रुपये 20,000/-, हरियाणा में रुपये 15,000/- प्रति माह जैसी सुविधा विल्ली के पत्रकारों को भी दी जाये। सूचना प्रचार निदेशालय द्वारा गठित “दिल्ली प्रेस एकीडेशन कमेटी” इस सम्बन्ध में पहले ही प्रस्ताव पारित कर चुकी है।

3. सूचना प्रचार निदेशालय द्वारा पत्रकारों को दिए गए पार्किंग पास को सभी सरकारी एवं गैर सरकारी पार्किंग स्थलों पर मान्य कराया जाए।

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