नई दिल्ली 17दिसम्बर 25*आरएसएस-भाजपा फासिस्ट केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कानून को हटा देने के खिलाफ डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट का बयान*
VB-GRAMG बिल को फौरन वापस लो!
डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट केंद्र की भाजपा- आरएसएस फासिस्ट केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को हटाकर VB-GRAMG—(विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)
विधायक को लाने का कड़ा विरोध करता है। साथ ही फ्रंट सरकार के इस मंसूबे का पर्दाफाश करना जरूरी समझता है कि यह विधेयक निश्चित रूप से मजदूरों, अन्य मेहनतकशों और उनके हमदर्दों द्वारा अब तक लड़कर हासिल की गई रोजगार की एक हद तक गारंटी को छीनने वाला है।
इस विधेयक के पीछे उनकी मंशा है कि-
1. ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की किसी भी तरह की गारंटी करने से सरकार अपना पीछा छुड़ा ले। इस तरह उन्हें पूंजी की लूट-खसोट के आगे पूरी तरह अपाहिज बना दिया जाए। इस विधेयक के प्रावधानों के लागू होने के बाद से यह नई रोजगार योजना केंद्र सरकार की जनता पर की गई मेहरबानी के रूप में लागू होगी, ग्रामीण मजदूरों को रोजगार की गारंटी के अधिकार के रूप में नहीं।
2. केंद्र सरकार मनरेगा के तहत अब तक जो बजट आवंटित करती थी उसमें और भी कटौती की जाए। अब इस नए विधेयक के तहत पहले मनरेगा के सालाना बजट का जो 90% हिस्सा केंद्र वहन करता था, उसे इस योजना के लिए घटाकर अब 60% कर दिया गया है और बाकी 40% राज्यों को वहन करना है।
3. इस विधेयक के जरिए इस नई रोजगार योजना को लागू करने के अधिकार हर तरह से केंद्र सरकार के हाथों में चले जाएंगे। किस राज्य में यह रोजगार योजना लागू करनी है और किस में नहीं या फिर पूरे राज्य में लागू करनी है या राज्य के किसी खास इलाके में, यह केंद्र सरकार तय करेगी। इस तरह यह विधेयक राज्य सरकार के अधिकारों पर भी हमला है।
4. इस विधेयक में नाम परिवर्तन (महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की जगह विकसित भारत- जी राम जी करना) दरअसल इस संघी गिरोह द्वारा सनातनी संस्कृति को सभी क्षेत्रों में जबरन थोपने के मंसूबों को ही लागू करने का ही प्रयास है।
ऐसे में हम तमाम जनवादी और प्रगतिशील संगठनों, व्यक्तियों और शक्तियों से और साथ ही सभी मेहनती एवं शोषित पीड़ित वर्गों, समुदायों और समाज से इस विधेयक का जबरदस्त विरोध करने की अपील करते हैं जिससे कि सरकार को इसे वापस लेने को बाध्य किया जा सके।
17 दिसंबर, 2025
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