देहरादून 15 सितंबर 26*उत्तराखंड में सरकारी जमीन की 90 साल की लीज पर CPI का सवाल, 20 सितंबर को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस

देहरादून 15 सितंबर 26*उत्तराखंड में सरकारी जमीन की 90 साल की लीज पर CPI का सवाल, 20 सितंबर को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस

देहरादून से रिपोर्ट: संतोष बिष्ट के साथ कालूराम जयपुरिया, यूपीआजतक

उत्तराखंड में सरकारी जमीनों की दीर्घकालीन लीज और जमीनों के इस्तेमाल को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाने की तैयारी की है। CPI उत्तराखंड राज्य परिषद की ओर से जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आमंत्रण के मुताबिक पार्टी 20 सितंबर 2026 को देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेगी, जिसमें सरकारी जमीन, 90 साल की लीज और राज्य के विकास मॉडल से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।
CPI ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में “श्वेत पत्र” जारी करने की घोषणा की है। पार्टी का कहना है कि इस श्वेत पत्र में सरकारी भूमि को लंबे समय की लीज पर दिए जाने की नीति, उससे जुड़े संभावित आर्थिक लाभ-हानि और उत्तराखंड की संपदा पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े सवालों को सामने रखा जाएगा।
90 साल की लीज पर CPI के सवाल
CPI की ओर से जारी पोस्टर में सबसे प्रमुख सवाल सरकारी भूमि को 90 वर्ष की लीज पर दिए जाने को लेकर उठाया गया है। पार्टी ने सवाल किया है कि क्या इस तरह की दीर्घकालीन लीज के जरिए उत्तराखंड की सरकारी संपदा को निजी हितों को सौंपने का रास्ता तैयार किया जा रहा है।
हालांकि, ये सवाल और आरोप CPI द्वारा उठाए गए राजनीतिक सवाल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी अपने श्वेत पत्र के माध्यम से इनके समर्थन में अपने तथ्य और दस्तावेज सामने रखने की बात कह रही है।
CPI ने सरकारी जमीनों को लेकर यह भी सवाल उठाया है कि ऐसी संपत्तियों से राज्य को मिलने वाला दीर्घकालीन आर्थिक लाभ और हिस्सेदारी किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है। पार्टी के मुताबिक सरकारी भूमि सार्वजनिक संपत्ति है और इसके उपयोग से जुड़े फैसलों में पारदर्शिता तथा व्यापक जनहित को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
पटवाड़ीडांगर की 13.64 एकड़ भूमि का मामला
प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर में पटवाड़ीडांगर की 13.64 एकड़ भूमि से जुड़े मामले को भी प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। CPI का कहना है कि इस मामले सहित सरकारी भूमि और लीज से जुड़े अन्य विषयों पर वह जनता के सामने अपना पक्ष रखेगी।
पार्टी की ओर से जारी सूचना में यह भी कहा गया है कि श्वेत पत्र में सरकारी भूमि, 90 साल की लीज और उत्तराखंड के विकास मॉडल से जुड़े मुद्दों को विस्तार से रखा जाएगा।
स्थानीय युवाओं के रोजगार और विकास मॉडल पर भी चर्चा
उत्तराखंड लंबे समय से रोजगार, पलायन और स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है। CPI ने अपने प्रस्तावित श्वेत पत्र में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के साथ उद्यम और सम्मान के मुद्दे को भी शामिल किया है।
पार्टी का सवाल है कि राज्य की जमीन और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से स्थानीय लोगों तथा युवाओं को किस तरह प्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है। CPI उत्तराखंड के लिए एक वैकल्पिक विकास मॉडल की जरूरत पर भी जोर दे रही है।
“पहाड़ की संपत्ति से पहाड़ में पूंजी बने”
CPI के पोस्टर में पार्टी का एक प्रमुख संदेश है—“पहाड़ की संपत्ति से पहाड़ में पूंजी बने और पहाड़ की जवानी उस पूंजी की मालिक बने।” इस संदेश के जरिए पार्टी ने स्थानीय संसाधनों और स्थानीय युवाओं के बीच आर्थिक भागीदारी को जोड़ने की बात कही है।
CPI का तर्क है कि उत्तराखंड की संपदा का उपयोग इस प्रकार होना चाहिए जिससे राज्य के स्थानीय निवासियों, युवाओं और पहाड़ी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
20 सितंबर को देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस
CPI उत्तराखंड राज्य परिषद की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे के बाद आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का स्थान 4A, कैंट रोड, हाथी बड़कला, देहरादून स्थित CPI पार्टी मुख्यालय, उत्तराखंड बताया गया है।
पार्टी ने पत्रकार साथियों और आम नागरिकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने का आग्रह किया है। कार्यक्रम में सरकारी भूमि, दीर्घकालीन लीज, पटवाड़ीडांगर की भूमि, राज्य के विकास मॉडल तथा स्थानीय युवाओं के रोजगार से जुड़े मुद्दों पर CPI अपना पक्ष रखेगी।
अब देखने वाली बात होगी कि 20 सितंबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में CPI का श्वेत पत्र किन दस्तावेजों और तथ्यों के साथ सामने आता है और सरकारी जमीन की 90 साल की लीज को लेकर पार्टी द्वारा उठाए गए सवालों पर सरकार या संबंधित विभाग की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है।
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उत्तराखंड में सरकारी जमीन की 90 साल की लीज और पटवाड़ीडांगर की 13.64 एकड़ भूमि को लेकर CPI ने सवाल उठाए हैं। 20 सितंबर को देहरादून में पार्टी श्वेत पत्र जारी करेगी।
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