देहरादून ३१ दिसम्बर २५ * देहरादून में एंजल चकमा की नृशंस हत्या व अंकिता के बलात्कारी संघ गिरोह संरक्षण
देहरादून में एंजल चकमा की नृशंस हत्या व अंकिता के बलात्कारी संघ गिरोह संरक्षण के लिए सीधे तौर पर मोदी धामी जिम्मेदार हैं। अल्पसंख्यक, विशेष तौर पर मुस्लिम के विरुद्ध फैलाए गए नफ़रत का नेतृत्व ये ही कर रहे हैं।
कानून संविधान धर्मनिरपेक्षता को अल्पसंख्यक के तुष्टिकरण के झूठ रूप में फैला कर समूची राज्य मशीनरी को संविधान विरोधी व्यवहार करने में बदल दिया गया है।
बीजेपी शासित राज्यों की मशीनरी खुले तौर पर मुस्लिम विरोधी, क्रिश्चन विरोधी, अनुसचित जाती जनजाति विरोधी, ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी, मजदूर किसान गरीब उत्पीड़नकारी हो चुकी है। आज के भारत में समाज के इन हिस्सों को कभी भी कहीं भी गैरकानूनी तरीकों से राज्य मशीनरी कानूनी आवरण में ज़ालिम क्रूरता से रहमो करम पर टिका चुकी है।
अभिव्यक्ति की आजादी संसद में विपक्ष से कानूनी आवरण में ही छीनी जा चुकी है।
न्यायालय स्वतंत्र मस्तिष्क खो चुके है, प्रतिभाएं बगैर मुकदमे या झूठे मुकदमों में जेलों में ठूंसी हुई हैं।
हत्यारे अपराधी बलात्कारियों को आजादी है पेरोल पे है।
धर्म विशेष बहुमत धर्म के राज्य धर्म का तमगा पा चुका है । अंधविश्वास मूर्खताएं पागलपन समूची प्रगति आधुनिकता को राज्य संरक्षण में निग़लने में जुटा दिए है।
गरीब घर बुल्डोजर से उजाड़ चौरस किए जा रहे हैं।
सरकार गरीबों से जमीन छीनें जाने को उपलब्धि बता लोकतंत्र के विरुद्ध ऐलान करती हैं।
ये समूचा मोदीकाल हिटलर के प्रेत पूजा के तौर पर जाना जा रहा है। जहां देशी विदेशी दोनों असुरक्षित हो गए है।
ऐसे में उत्तराखंड की भाजपा सरकार जो अंकिता के हत्यारे बलात्कारी संघ के लोगों को जन भावना के विरुद्ध षड्यंत्रकारी तरीकों से बचाने में जुटी में जुटी हैं, इस सरकार ने लैंड जेहाद, लब जेहाद, थूक जेहाद, आदि आदि के नकलीझूठ से असली परपीड़क मानसिकता व अपराध कर्म पैदा कर दिया है । इस में मुसलमान के साथ नॉर्थ ईस्ट इंडियन, कश्मीरी , विदेशी सब के सब बेवजह हिंसा का शिकार हो रहे है।
संविधान मूल्यों की बात करें तो सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। मगर जो लोग हत्यारे बलात्कारियों के संरक्षण में लगे हो वो अपने ही चेले या अपनी ही सुरक्षा को क्यों बर्खास्त करने लगे?
फ़ासिस्टों तुम्हारा नाश हो!
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#JusticeForAnkita

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