दिल्ली04नवम्बर23*ईडी भ्रष्टाचार ख़त्म करने की लड़ाई लड़ रही है या विपक्ष को ख़त्म करने की?*रवीश कुमार

दिल्ली सरकार का हाल देख लीजिए, दो मंत्री जेल में हैं, एक सांसद जेल में हैं। जिस दिन मनीष सिसोदिया की ज़मानत रद्द होती है उसी दिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को हाज़िर होने का समन भेजा जाता है और अगले दिन दिल्ली सरकार के एक और मंत्री के यहां ED पहुंच जाती है। पत्रकार निधि राज़दान से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में कभी भी कोई गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे अब ज़मानत भी नहीं मिलेगी। मनी लौंड्रिग कानून के ज़रिए लोगों को आतंकित किया जा रहा है। सिब्बल का यह बयान मनीष सिसोदिया से लेकर तमाम मामलों में हैं जिनका संबंध ED के मनी लौंड्रिग केस से जुड़ा है। ED विपक्ष को घेरने की और घेरे रखने की सरकारी मशीन बन गई है। राजस्थान में ईडी के अधिकारी घूस लेते पकड़े गए तो अगले दिन ईडी ने छत्तीसगढ़ में धावा बोल दिया। छत्तीसगढ़ में सात नवंबर को पहले चरण के मतदान होने हैं, और वहां ईडी की रेड हो रही है। नेताओं से लेकर विचाराधीन क़ैदी बिना ट्रायल सालों से जेलों में बैठे हैं। हमने जजों से ही सुना है कि बेल मिलनी चाहिए। क्या किसी को पहले दिन की गिरफ्तारी से लेकर फैसला आने तक जेल में रखना चाहिए, इसका जवाब आसान नहीं हो सकता है। केस के साथ जवाब बदल सकते हैं लेकिन उमर ख़ालिद से लेकर मनीष सिसोदिया की ज़मानत का मामला बता रहा है कि किसी को महीनों जेल में डाल देना अनिवार्य और सामान्य होता जा रहा है