January 20, 2026

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डेहरी रोहतास18दिसम्बर24*दबंग लोगों में नही है प्रशासन का कोई खौफ

डेहरी रोहतास18दिसम्बर24*दबंग लोगों में नही है प्रशासन का कोई खौफ

*बिग ब्रेकिंग न्यूज़

डेहरी रोहतास18दिसम्बर24*दबंग लोगों में नही है प्रशासन का कोई खौफ

*दबंग लोगों में नहीं है प्रशासन का डर इसीलिए आए दिन नियमों को ताक पर रखकर प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए आए दिन नियमों का करते हैं उल्लंघन फिर भी प्रशासन नहीं करती ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई*

*ऐसा ही एक ताजा मामला आज पाली रोड में देखने को मिला इस गाड़ी पर रक्षा मंत्रालय का फर्जी स्टीकर देखा गया पुलिस के पूछे जाने पर ड्राइवर ने बोला की स्टिकर अभी हम उखाड़ देते हैं सर कोई कार्रवाई मत कीजिए जरा सोचिए कि प्रशासन अगर इस गाड़ी को नहीं रोकती तो यह भी पता करना मुश्किल था कि यह स्टीकर असली है या नकली और सबसे बड़ी बात की गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह आदमी को भरा गया है आप देख सकते हैं गाड़ी 7 सीटर पास है और गाड़ी में टोटल 11 लोग बैठे हैं सीट से भी ज्यादा,बरहाल रोहतास जिले में ऐसे बहुत फर्जी स्टिकर लगाकर अपना रॉब दिखाने वह पुलिस को चकमा देने के लिए घूमते हैं,ऐसे में रोहतास प्रशासन को चाहिए कि ऐसे फर्जी लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है,ताकि ऐसे लोग कानून के साथ खिलवाड़ ना करें*

*गाड़ी पर रक्षा मंत्रालय या किसी और संस्था का स्टिकर लगाकर वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है*

*गाड़ी के शीशे या बॉडी पर स्टीकर लगाने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम 1988 के सेक्सन 179 के तहत चालान काट सकती है, गलत पहचान दिखाने की एवज मे 10, हजार रूपए तक का जुर्माना और/या 10 महीने से 3 साल तक की जेल हो सकती है*

*स्टीकर में दिलचस्पी की वजह पुलिस प्रशासन को चकमा देने वह अपना रोवॉब दिखाने के लिए*

*👉स्टेटस सिंबल कौन-कौन से स्टीकर*
*(1)पुलिस*
*(2)एडवोकेट+वकील। (3)भारत सरकार। (4)डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (5)आर्मी (6)विधायक+विधानसभा (7)रक्षा मंत्रालय। (8)प्रेस*

*MV ऐक्ट के तहत नंबर प्लेट पर कुछ भी लिखना या छेड़छाड़ करना उल्लंघन है और कानून के तहत दंडनीय है वास्तव में अगर कोई गैर कानूनी तरीके से स्टीकर के साथ पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई या भारी भरकर जुर्माना लगाया जाना चाहिए प्रशासन के द्वारा ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद का दुरुपयोग ना कर सके।*

*रोहतास से संवाददाता-मोहम्मद इमरान अली की रिपोर्ट✍*