झांसी21जनवरी2023*प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बामौर एवं गुरसराय ब्लॉक के प्रधान जमकर बरसे।

झांसी21जनवरी2023*प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बामौर एवं गुरसराय ब्लॉक के प्रधान जमकर बरसे।

राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन ने विकास खंड सभागार में बैठक कर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ बामौर एवं गुरसराय ब्लॉक के प्रधान जमकर बरसे और किया प्रदर्शन । एक सप्ताह में मांगे नहीं मानी गई तो 27 जनवरी से करेंगे अनशन। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम सम्बोधित पांच सूत्रीय मांग पत्र क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत एवं खंड विकास अधिकारी राहुल मिश्रा को सौंपा। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के संरक्षक श्याम सिंह अस्ता, गुरसराय ब्लॉक के अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह पटेल एवं बामौर ब्लॉक के अध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार उर्फ अशोक ने पांच विन्दुओं की मांग करते हुए कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। जहां प्रदेश सरकार विकास की बात करती है वहीं ग्राम विकास निधि 40 प्रतिशत पिछले की अपेक्षा कम कर दी गई। वहीं जिला की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा की धनराशि पहुंच गई है केवल गुरसराय एवं बामौर ब्लॉक में मनरेगा पैसा आज तक नहीं दिया गया और गौशालाओं मे ठेकेदारों द्वारा भूसा घटिया किस्म का भेजा जा रहा है। उसी पर सरकार विभिन्न प्रकार के दबाव बनाकर बोझ लाद रही है आखिरकार ग्राम का विकास कैसे हो। जब निधियों में पैसा ही नहीं है तो विकास सम्भव नहीं है। सरकार की नीतियों के चलते दिन प्रतिदिन ग्राम पंचायतों सहित प्रधानों की माली हालात खराब होती जा रही है और ग्राम प्रधान कर्ज में डूबता जा रहा है। यदि हमारी इन पांच मांगों को नहीं माना गया और मनरेगा का पैसा शीघ्र नहीं आता है तो 27 जनवरी से गुरसराय एवं बामौर ब्लाक के सभी प्रधान गुरसराय खंड विकास परिसर में धरना प्रदर्शन करेंगे और गांव की गौशालाओं के गौवंश छोड़ देंगे और कलम हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर डटे रहेंगे।
राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन की यह रही मांगे गांव में नेटवर्क न आने से एन० एम० एम० एस० एप के माध्यम से हाजरी देना मुश्किल हो रही है। इस आदेश को निरस्त किया जायें। मजदूर की मजदूरी 213 रूपये है जिसमें मजदूर काम नही करना चाहता उसकी मजदूरी 400 रूपये होनी चाहिए। सहायक सचिव डाटा कम आपरेटर एवं शैचालय केयर टेकर, बिजली बिल और प्रधान का मानदेय भुगतान के लिए अलग से व्यवस्था की जाय। मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा की मनरेगा में पांच लाख तक की वित्तीय स्वकृति अधिकार ग्राम पंचायतों को और मनरेगा के भुगतान हेतु डोगल प्रधान को दिये जायेंगे। जिससे मजदूरों का पैसा समय से दिया जा सके। केन्द्रिय वित्त एवं राज्य वित्त की धनराशि बढाने की जगह पंचायतों की धनराशि में कटौती की गयी इसे वापिस कर धनराशि को बढाया जाये। बैठक के दौरान पहुंचे क्षेत्रीय विधायक जवाहर लाल राजपूत को संगठन द्वारा दिये गये पांच सूत्रीय मांग पत्र को लेकर विधायक ने लखनऊ पहुंच कर सारी मांगों पर विचार कर मनवाने की बात कही। लेकिन गुरसराय एवं बामौर ब्लाक के ग्राम प्रधान अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और एक सप्ताह का समय देते हुए। 27 जनवरी से अनशन करने की बात कहते रहे। इस दौरान राजेन्द्र तिवारी, भगत सिंह यादव, अनुज कुमार द्विवेदी, संजय गुप्ता, वरूण कांत त्रिपाठी, चन्द्र भान सिंह परमार, राजेन्द्र दुरखरू, मनोज यादव, राजू पाठक, रामस्वरूप घोष, जाहर सिंह, अशोक कुमार, सर्वेश सिंह, रामसहोदर यादव, बृजपाल सिंह, धर्मेंद्र सिंह, प्रताप सिंह, नरोत्तम सिंह, करतार सिंह, सुनीता राजेश पाठक, मानवेन्द्र सिंह, भावना प्रताप सिंह, रविन्द्र सिंह, रमेश सिंह, किरन देवी, शिवराम कुशवाहा, विजय सिंह, रामप्रसाद, मुलायम सिंह, प्रदीप कुमार, राजकुमार, संजय राजा, तारा देवी भूपेन्द्र पटेल, रामदेवी, कबूले प्रसाद, सूरज प्रसाद सहित दर्जनों प्रधानों की उपस्थिति रही।