कौशाम्बी 10नवम्बर 25*मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकर्स को लंबित ऋण आवेदनों को शीघ्र निस्तारित करने के दिए निर्देश*
*ऋण-जमानुपात कम पाए जाने पर सभी बैंकर्स को मानक के अनुसार ऋण-जमानुपात में सुधार लाने के निर्देश*
*कौशांबी।* मुख्य विकास अधिकारी विनोद राम त्रिपाठी की अध्यक्षता में उदयन सभागार में जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न हुई।बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने ऋण-जमानुपात की समीक्षा के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक व सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऋण-जमानुपात बहुत कम पाए जाने पर नाराजगी प्रकट करते हुए सभी बैंकर्स को मानक के अनुसार ऋण-जमानुपात में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैंकों में लंबित ऋण आवेदनों की बैंकवार समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स से कहा कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, ओ.डी.ओ.पी., मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना, पीएम स्वनिधि योजना एवं पी.एम.एफ.एम.ई. योजना आदि के आवेदनों को शीघ्र निस्तारित कर दिया जाय तथा स्वीकृत ऋण आवेदनों को शीघ्र वितरण कर दिया जाय।मुख्य विकास अधिकारी ने वार्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कृषि क्षेत्र, एम.एस.एम.ई., अन्य प्राथमिक क्षेत्र व प्राथमिक क्षेत्र की समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के निर्देश दिए। उन्हांने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत श्रम सहायता समूह के खाते खोलने व उनमें सी.सी.एल. लिंकेज की प्रगति की समीक्षा के दौरान सभी बैंकर्स को लम्बित पत्रावलियों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए मुख्य विकास अधिकारी ने नाबार्ड द्वारा तैयार संभाव्यतायुक्त ऋण योजना 2026-27 बुकलेट का विमोचन किया नाबार्ड के ज़िला विकास प्रबन्धक अनिल शर्मा ने बताया की वर्ष 2026-27 में कौशांबी ज़िले में प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रू0-210016.51 लाख के बैंक ऋण की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए ऋण, कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों जैसे-डेयरी, सिचाई, कृषि यंत्रीकरण, भूमि विकास, मुर्गी पालन, मछली पालन एवं भंडारण आदि के अतिरिक्त लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों की लिए अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे-शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के लिए बैंक ऋण का अनुमान लगाया गया है।बैठक में अग्रणी ज़िला विकास प्रबन्धक नवीन झा ने बताया की ऋण योजना के अनुसार वर्ष 2026-27 के लक्ष्य 01 अप्रैल 2026 से पहले सभी बैंकों को दे दिये जाएँगे। उन्होने इस तिमाही में बैंकों द्वारा की गयी प्रगति के बारे में विस्तार से बताया।
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