कानपूर नगर १फरवरी २६ * केंद्रीय बजट 2026-27:- समीक्षा,व्यापारियों को और राहत मिल सकती थी — फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व मध्य उ o प्र o प्रभारी

कानपूर नगर*केंद्रीय बजट 2026-27 में व्यापारियों एवं एमएसएमई क्षेत्र के लिए कुछ सकारात्मक प्रावधान किए गए हैं, लेकिन व्यापार संगठनों का मानना है कि बजट में कई अहम सुविधाएं शामिल नहीं हो सकीं। यदि इन पर ध्यान दिया जाता, तो व्यापारी वर्ग को और मजबूती मिलती।
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व मध्य उ o प्र o प्रभारी ने कहा कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों एवं उनके परिवारजनों के लिए ₹5 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना बजट का हिस्सा होनी चाहिए थी। बढ़ती महंगाई और इलाज के खर्च को देखते हुए यह योजना व्यापारियों के लिए बड़ी राहत बन सकती थी।
उन्होंने कहा कि छोटे और मझोले व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना भी आवश्यक है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लाखों व्यापारी आज भी किसी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में नहीं हैं, ऐसे में दुर्घटना बीमा उन्हें और उनके परिवार को आर्थिक संबल दे सकता है।
मनोज गुप्ता ने यह भी कहा कि जीएसटी दरों को और सरल करने, छोटे कारोबारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा बढ़ाने तथा जीएसटी रिटर्न और नोटिस प्रक्रिया को सहज बनाने की आवश्यकता है, जिससे व्यापारी बिना दबाव के अपना व्यवसाय चला सकें।
उन्होंने बताया कि बजट में छोटे दुकानदारों और पारंपरिक व्यापारियों के लिए सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की जानी चाहिए थी। इससे स्थानीय बाजारों में पूंजी का प्रवाह बढ़ता और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती।

साथ ही, ऑनलाइन कारोबार और ई-कॉमर्स से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच छोटे व्यापारियों के संरक्षण के लिए ठोस नीति बनाने की भी जरूरत है, ताकि पारंपरिक बाजार संतुलन के साथ आगे बढ़ सकें।

व्यापार मंडल का मानना है कि यदि सरकार आगामी नीतियों में इन मांगों पर विचार करती है, तो व्यापारी वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती प्रदान करेगा।

🙏🙏मनोज गुप्ता 🙏🙏

वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष व ” प्रभारी ” मध्य – उ0 प्र0 –

फेडरेशन ऑफ आल इंडिया व्यापार मण्डल (फैम) (पंजी0) ,

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