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कानपुर नगर 10 अप्रैल 26*केडीए विभाग में अभी भी निष्पक्ष और गहरी व्यापक जांच की ज़रूरत, सामने आ सकते हैं कई काले चेहरे*
कानपुर नगर *केडीए में हुआ भ्रष्टाचार का एक और बड़ा विस्फोट, फाइल दबाने और हाईकोर्ट नोटिस छिपाने के आरोप में दो बाबू सस्पेंड, अफसरों तक पहुंची वारंट की नौबत,,कानपुर विकास प्राधिकरण में फाइल दबाने और भ्रष्टाचार का खेप एक बार फिर उजागर हुआ*।
*जूही आवासीय योजना के प्लॉट से जुड़ी अहम फाइल को लगभग एक साल तक दफन रखने और हाईकोर्ट के समन को छिपाने के गंभीर आरोप में बाबू राजेश कुमार उर्फ राजेश टोपी और एक अन्य को निलंबित कर दिया गया है*।
*केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल और सचिव अभय कुमार पांडेय तक को अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट तक जारी कर दिया।*
*फाइलें दबाने, नोटिस छिपाने और मामले को जानबूझकर अंधेरे में रखने का यह खेल तभी उजागर हुआ जब कोर्ट का नोटिस सीधे शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचा।इस कार्रवाई ने केडीए में सक्रिय सिंडिकेट और भ्रष्टाचार की जड़े कितनी गहरी हैं, यह फिर साबित कर दिया है*।
*विभागीय सूत्र बताते हैं कि राजेश कुमार लंबे समय से जोन-तीन में जमे हुए थे और जमीनों के दाखिल-खारिज सहित कई मामलों में धन उगाही और फाइल रोककर दबाव बनाने जैसे आरोपों में चर्चा में रहते थे। कई मामलों में दोषी होने के बाद भी कार्रवाई की जगह सिर्फ जोन बदलने का खेल चलता रहा, जिससे पूरा नेटवर्क और मजबूत होता गया*।
*ताजा खुलासे ने साफ कर दिया है कि यदि निष्पक्ष व व्यापक जांच हुई, तो कई अधिकारियों, कर्मचारियों और कुछ सफेदपोश नेताओं की भूमिका भी सामने आ सकती है*।
*यह मामला फिर एक बार दिखाता है कि केडीए में भ्रष्टाचार की परतें कितनी गहरी हैं और इसका सीधा नुकसान शहर और आम जनता को उठाना पड़ता है।*
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