अयोध्या19अगस्त25*यूपीआजतक न्यूज़ चैनल पर अयोध्या की कुछ महत्वपूर्ण खबरें
[19/08, 10:43 pm] Basudev Yadaw Ayodhya: *बड़ी कार्यवाही*
अयोध्या।
मेडिकल कॉलेज पहुंचे बुखार पीड़ित बच्चों को भर्ती न करने के आरोप में ट्रामा सेंटर के तीन चिकित्सक हुए निलंबित। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यजीत वर्मा ने तीनों चिकित्सकों को एक सप्ताह के लिए किया निलंबित। मामले में तीन सदस्य जांच कमेटी बनाकर 24 घंटे में मांगी आख्या ।हैरिंग्टनगंज के मोहम्मद मुरीर तेज बुखार के कारण अपने बच्चे को ले गए थे सीएससी हैरिंग्टनगंज वहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर किया था रेफ़र। आरोप है कि मुनीर अस्पताल पहुंचे तो बेड न होने का हवाला देते हुए चिकित्सकों ने भर्ती करने से कर दिया था इंकार। मजबूरी में बच्चे की निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां बच्चे की हो गई थी मौत।
[19/08, 10:44 pm] Basudev Yadaw Ayodhya: ब्रेकिंग
अयोध्या।
*एक कुत्ते ने वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जिसे देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे,*
19 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 9.30 बजे अपने मालिक के घर में घुसे जहरीले सर्प से वह कुत्ता भिड़ गया। उसके जहर की परवाह न करते हुए अपने नुकीले दांतों से उसे पटक पटक कर मार डाला। जहरीले सांप को देखते ही उसके ऊपर पालतू कुत्ते ने अटैक कर दिया। यह सारा नजारा घर में मौजूद सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामला थाना कैंट के गद्दोपुर गांव का है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।
[19/08, 10:44 pm] Basudev Yadaw Ayodhya: अयोध्या।
*आज से बढेगा मतदाता सूची में नाम*
19 अगस्त मंगलवार से मतदाता पुनरीक्षण कार्य भी शुरू हो गया । इस अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। बीएलओ मतदाताओं से संपर्क करके उनके नाम, पते, उम्र लिंग की जानकारी एकत्र करेंगे। साथ ही ही 18 साल की उम्र पूरी कर चुके नए वोटों का नाम भी सूची में शामिल करेंगे। इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। सभी जिलों के डीएम, जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचक निबंधन अधिकारी की तैनाती कर दी है।
[19/08, 10:44 pm] Basudev Yadaw Ayodhya: केन्द्र सरकार लाएगी संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025
प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की गिरफ्तारी व हिरासत की स्थिति में हटाने का होगा कानूनी प्रावधान
केन्द्र सरकार संसद में संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करने जा रही है। इस विधेयक के ज़रिए ऐसा कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तारी अथवा न्यायिक हिरासत में होने पर पद से हटाने का प्रावधान किया जाएगा।
वर्तमान में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जिससे गिरफ्तारी या हिरासत में होने पर उच्च पदस्थ संवैधानिक पदधारकों को तुरंत हटाया जा सके। प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य शासन व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

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