अंतर्राष्ट्रीयअमेरिकाउत्तर प्रदेशउत्तराखंडराज्यराष्ट्रीयस्थानीय खबरें

25 फरवरी*यूपीआजतक न्यूज़ से देश और दुनिया की खबरें

[25/02, 9:15 AM] +91 99352 60657: *पूर्वोत्तर रेलवे में अब यात्रियों को मिलेगा डिस्पोजल बेडरोल*

उत्तर रेलवे के बाद अब पूर्वोत्तर रेलवे भी अपने स्टेशनों पर रेल यात्रियों को ट्रेनों में डिस्पोजल कंबल, चादर और तोलिया आदि मुहैया कराने की तैयारी में जुट गई है. रेल यात्रियों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे इस पर तेजी से काम कर रही है. फिलहाल अभी रेलवे की ओर से गोरखपुर डिवीजन के गोरखपुर जंक्शन पर ही इसकी शुरुआत की जाएगी. इस तरह की सुविधा को निजी हाथों में सौंपा गया है.

बताया जाता है कि आने वाले समय में लखनऊ डिवीज़न के गोरखपुर जंक्शन के अलावा 2 अन्य डिवीजनों पर भी इसकी शुरुआत किए जाने की संभावना है. लखनऊ डिवीज़न जो कि पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे दोनों के अंतर्गत आता है. उत्तर रेलवे के अंतर्गत आने वाले लखनऊ डिवीजन ने पहले ही इस दिशा में शुरुआत कर दी है.

इसके अलावा इज्जत नगर और वाराणसी डिवीजन भी पूर्वोत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है. अभी फिलहाल अधिकारियों की ओर से पूरे जोन में कब तक इस सुविधा को यात्रियों के लिए शुरू किया जा सकेगा, अभी तय नहीं बताया है. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज ने बताया कि फिलहाल गोरखपुर जंक्शन पर डिस्पोजल बेडरोल मुहैया कराने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है. इस पर कुछ निविदाएं भी जारी की गई हैं. वहीं उन्होंने बताया कि लखनऊ डिवीजन इस दिशा में काम कर चुका है. उसके साथ भी लगातार इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संपर्क बनाया हुआ है. अभी कुछ कार्य इस दिशा में होना बाकी है.

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इस तरह की सुविधा अगले मार्च माह से मिलने मिलने की संभावना है. गोरखपुर के प्लेटफार्म नंबर 9 के अलावा 1 और 2 प्लेटफार्म के गेट पर भी डिस्पोजल बेडरोल मुहैया कराने के लिए काउंटर खोले जाएंगे. इन काउंटरों पर यात्री अपनी सुविधा के मुताबिक कंबल, चादर और तोलिया आदि खरीद सकेंगे.

साथ ही रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए और गृह मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस के तहत सभी यात्रियों को सैनेटाइजर और मास्क आदि भी मुहैया कराया जाएगा. बताया जाता है कि बेडरोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो यात्री इनको अपने घर भी ले जा सकते हैं. हालांकि बेड रोल का अलग-अलग संभावित किराया निर्धारित कर दिया गया है. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए देशभर में 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगने के बाद से ट्रेनों का संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था. इसके चलते एसी ट्रेनों में बेडरोल और पर्दे भी हटा लिए गए थे.
[25/02, 9:15 AM] +91 99352 60657: *उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2021 ध्वनिमत से पारित*

उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2021 को विधानसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया है. विधेयक को सदन के पटल पर विचार के लिए रखा गया था, जिस पर जिसके बाद विपक्ष ने प्रवर समिति को भेजने की सिफारिश की थी. इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि ऐसा पाया गया है कि धर्म परिवर्तित कर धोखाधड़ी करके शादी की जा रही है, जिस पर हम लोगो ने सज़ा का प्रावधान किया है.

आज 4 महत्वपूर्ण विधेयक विधानसभा में रखे गए. इनमें उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 को सदन के पटल पर रखा गया. इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपति विरूपण विधेयक 2021 को पुस्थापित किया गया. मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2021 को पुनर्स्थापित किया गया और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया.

इससे पहले राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष का संशोधन ध्वनिमत से गिरा. ध्वनिमत से धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गया.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *1 मार्च से 60 से ऊपर उम्र वालों को लगेगा फ्री कोरोना टीका, 45 साल के विशेष भी शामिल*

1 मार्च देश के 10,000 सरकारी केंद्रों और 20,000 से ज्यादा प्राइवेट केंद्रों पर 60 साल उम्र से ज्यादा वाले लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी. वैक्सीनेशन के दूसरे फेज में 45 साल ऊपर वाले वैसे लोगों को भी टीका दिया जाएगा जिनमें को-मॉर्बिडिटीज हैं. केंद्र सरकार ने आज इसकी घोषणा करते हुए यह भी साफ किया गया कि 60 साल से ज्यादा उम्र वालों का सरकारी अस्पतालों में टीकाकरण मुफ्त में होगा जबकि प्राइवेट सेंटर या अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन के लिए पैसे चुकाने होंगे.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसले की जानकारी देते हुए आज कहा कि अब तक देश में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ 7 लाख 67 हजार लोगों का टीकाकरण हुआ है, जबकि 14 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दूसरी खुराक दी गई है.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो लोग प्राइवेट अस्पताल में कोरोना का वैक्सीन लेना चाहते हैं उन्हें पैसे चुकाने होंगे. जावड़ेकर ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय अगले 2-3 दिन में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय कर देगी. मंत्रालय इस वक्त कोरोना वैक्सीन निर्माताओं और अस्पतालों से चर्चा कर रहा है. जावड़ेकर ने कहा कि 1 मार्च से शुरू हो रहे टीकाकरण में 10,000 सरकारी और 20,000 प्राइवेट टीकाकरण सेंटर्स में टीकाकरण किया जाएगा. सरकारी केंद्रों में मुफ्त में टीके लगवाए जाएंगे.

इससे पहले केंद्र सरकार ने कल कहा था कि आने वाले दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ टीकाकरण की गति को बढाने के लिए और निजी अस्पतालों का उपयोग किया जायेगा. संवाददाता सम्मेलन में एक सवाल का जवाब देते हुये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश भर के दस हजार अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण किया जा जा रहा है और इनमें से 2000 निजी अस्पताल हैं.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *सरकार ने प्राइवेट बैंकों को दी सरकारी कारोबार करने की छूट*

वित्तमंत्री सीतारमण ने प्राइवेट बैंकों के लिए बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने निजी बैंकों को सरकारी बैंकिंग कारोबार करने की छूट दी है यानी अब से प्राइवेट बैंक भी सरकारी बिजनेस के लिए आवेदन कर सकते हैं. सीतारमण ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. आपको बता दें अब से टैक्स, पेंशन, भुगतान आदि सरकारी लेन देन में प्राइवेट बैंक भी शामिल हो सकेंगे. इससे निजी बैंकों की साख और कारोबार दोनों में बढ़ोतरी होगी.

वित्तमंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सरकारी बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के बैंकों को मंजूर किए जाने पर से प्रतिबंध हटा लिया है. अब सभी बैंक सरकारी बिजनेस की प्राप्ति के लिए पार्टिसिपेट कर सकेंगें. आपको बता दें पहले प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंकों की ही यह सुविधा थी, लेकिन अब से सभी बैंक इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं. इससे प्राइवेट बैंकों का कारोबार काफी बढ़ जाएगा. इसके अलावा ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

DFS की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले कुछ प्राइवेट बैंकों को ही सरकार ने इसकी परमिशन दी थी. अब सरकारी व्यवसाय में प्राइवेट बैंकों को हिस्सा लेने की अनुमति देने के बाद उम्मीद की जा रही है कि ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कस्टमर सर्विसेज के मानक और बेहतर होंगे. सरकार के इस फैसले से सामाजिक कल्याण की योजनाओं का भी विस्तार होगा. इसके अलावा इससे टैक्स इकट्ठा करने, राजस्व से जुड़े लेनदेन, पेंशन भुगतान और किसान बचत पत्र जैसी लघु बचत योजनाओं में भी प्राइवेट बैंकों के जरिये निवेश किया जा सकेगा.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *PM मोदी ने की निजीकरण की हिमायत, कहा- व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है*

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार का व्यापार में रहने का कोई काम नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार का ध्यान लोगों के कल्याण और विकास से जुड़ी परियोजनाओं में ही रहना चाहिए. वे एक वेबिनार में निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के लिए बजट में हुई घोषणाओं पर बोल रहे थे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खुद व्यापार चलाए, उसकी मालिक बनी रहे, आज के युग में न ये आवश्यक है, न ये संभव रहा. उन्होंने कहा, सरकार जब व्यापार करने लगती है तो बहुत नुकसान होते हैं. निर्णय लेने में सरकार के सामने बंधन होते हैं. सरकार में वाणिज्यिक निर्णय लेने का अभाव रहता है. सभी को आरोप और कोर्ट का डर रहता है. इस कारण सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो ऐसी सोच के साथ व्यापार नहीं हो सकता.

निजीकरण पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम घाटे में हैं और कइयों को करदाताओं के पैसे से मदद दी जा रही है. उन्होंने कहा, बीमार सार्वजनिक उपक्रमों को वित्तीय समर्थन से अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है, सरकारी कंपनियों को केवल इसलिए नहीं चलाया जाना चाहिए कि वे विरासत में मिली हैं.

निजीकरण पर आयोजित वेबिनार में पीएम मोदी ने बजट 2021-22 की भी तारीफ की और कहा कि इसमें भारत को ऊंची वृद्धि की राह पर ले जाने के लिए स्पष्ट रूपरेखा बनाई गई है. उन्होंने कहा, इस बजट ने फिर से भारत को तेज गति से विकास की दिशा में ले जाने के लिए स्पष्ट रोडमैप सामने रखा. बजट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबूत साझेदारी पर भी ध्यान दिया गया है. पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के अवसर और लक्ष्यों को स्पष्ट तौर पर सामने रखा गया है.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *सरकार ने PLI स्कीम को कैबिनेट की दी मंजूरी, लैपटॉप-टैबलेट और PC के मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा प्रोत्साहन*

सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर के मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम को मंजूरी दे दी है. पीएलआई स्कीम के जरिए सरकार का इरादा घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने का है.

इन हाई-टेक आईटी हार्डवेयर गैजट्स के लिए पीएलआई स्कीम को हरी झंडी से पहले पिछले सप्ताह केंद्रीय कैबिनेट ने दूरसंचार उपकरण मैन्युफैक्चरिंग के लिए 12,195 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी थी.

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने आईटी हार्डवेयर के लिए 7,350 करोड़ रुपये की पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है. इसके तहत लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पीसी और सर्वर आएंगे. प्रसाद ने कहा कि यह योजना भारत को इन प्रोडक्ट्स के बड़े मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में पेश करेगी. इससे निर्यात बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसरों का सृजन होगा.

योजना के तहत चार साल के दौरान भारत में इन उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7,350 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा. 4 साल में इन उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग 3.26 लाख करोड़ रुपये और निर्यात 2.45 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *पश्चिम बंगाल में BJP 25 फरवरी से लॉन्च करेगी ‘लोखो सोनार बांग्ला अभियान’, ममता बनर्जी ने PM मोदी से मांगा मदद*

पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी लोखो सोनार बांग्ला अभियान शुरू करने जा रही है जिसमें अगले पांच साल के लिए पश्चिम बंगाल के भविष्य के लिए नागरिकों से सुझाव मांगे जाएंगे. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सुबह 10 बजे इस अभियान की शुरुआत करेंगे. इस अभियान के तहत 2 करोड़ सुझाव इकट्ठे किए जाएंगे जिनका उपयोग बीजेपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपना घोषणापत्र तैयार करने में करेगी.

इस अभियान में पश्चिम बंगाल के नागरिकों की सीधे हिस्सेदारी होगी क्योंकि बीजेपी सीधा उनसे ही उनके सोनार बांग्ला के सपने को लेकर संवाद करेगी. इस अभियान के लिए सुझाव इकट्ठा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल होगा. इनमें हर विधानसभा क्षेत्र में एक एलईडी रथ चलाया जाएगा. इस तरह कुल 294 एलईडी रथ होंगे. हर रथ में एक सुझाव पेटी होगी जिसमें लोग लिखित सुझाव डाल सकते हैं. इसके अलावा मोबाइल या टैबलेट के जरिए भी लोगों के सुझाव जमा किये जायेंगे. हर विधानसभा क्षेत्र में सौ बॉक्स रखे जाएंगे पूरे प्रदेश में 30,000 डिब्बे रखने का ऐलान किया गया है.

इसके अलावा लोग 9727-294-294 पर मिस्ड कॉल देकर अपने सुझाव और सुनहरे बंगाल के लिए अपनी आकांक्षाएं दर्ज करा सकते हैं. इस नंबर पर व्हाट्सऐप और एसएमएस भी हो सकता है. साथ ही www.lokkhosonarbangla.com पर जाकर सुझाव दे सकते हैं या फिर aspirations@lokkhosonarbangla.com पर ईमेल भेज सकते हैं.

वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुआई वाली पश्चिम बंगाल सरकार अपने लोगों को कोरोना वायरस वैक्सीन मुफ्त देना चाहती है. इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है. ममता सरकार ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मदद मांगी है. ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है, पश्चिम बंगाल की जनता को मुफ्त में कोरोना वायरस वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी मात्रा में वैक्सीन की खुराक खरीदने का निर्णय लिया है. बंगाल सरकार ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए. पत्र में ममता बनर्जी ने वैक्सीन की खुराक की खरीद में प्रधानमंत्री से मदद करने को कहा है.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *पुडुचेरी में लगेगा राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी*

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसी सप्ताह विश्वास मत प्रस्ताव पर मतदान से पहले मुख्यमंत्री नारायणसामी ने इस्तीफा दे दिया था और केंद्र शासित प्रदेश की कांग्रेस नीत सरकार गिर गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय प्रस्ताव को मंजूरी दी गई.

बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं को बताया कि पुडुचेरी में सत्तारूढ़ दल के कुछ विधायकों के पार्टी से अलग होने के बाद नारायणसामी नीत सरकार ने इस्तीफा दे दिया था. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद किसी ने भी सरकार गठन का दावा पेश नहीं किया. इसके बाद उपराज्यपाल ने पुडुचेरी में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की. जावड़ेकर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद विधानसभा भंग हो जायेगी. उन्होंने बताया कि पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा आने वाले दिनों में होने की उम्मीद है और इसके बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जायेगी.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ईशांत ने खेला 100वां टेस्ट, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित, इंग्लैण्ड 112 रनों पर सिमटी*

भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैच की सीरीज का तीसरा मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच की पहली पारी में इंग्लैंड की पूरी टीम ने सिर्फ 48.4 ओवरों 112 रनों पर ही भारतीय टीम के  गेंदबाजों के आगे घुटने टेक दिए. इंग्लैंड के बल्लेबाज तीसरे टेस्ट की पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों के सामने इतने नाकाम दिखे कि उनके 7 बल्लेबाज तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाए.

वहीं सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा के करियर का 100 वां टेस्ट मैच है. इस खास मौके पर भारत के प्रेसिडेंट राम नाथ कोविंद ने इशांत को एक खास तोहफा दिया. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 100वां टेस्ट मैच पूरा करने पर इशांत शर्मा को स्पेशल कैप और स्मृति चिन्ह भेंट किया. इशांत ने आज इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में मैदान पर उतरते ही यह खास उपलब्धि हासिल की. इससे पहले राष्ट्रपति कोविंद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन किया.
[25/02, 9:16 AM] +91 99352 60657: *अपने बयान को लेकर अब घर में ही घिरे राहुल गांधी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने मांगा जवाब*

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में एक बयान दिया जिस पर काफी विवाद हो रहा है. अब उनका ये बयान कांग्रेस के लिए ही गले की हड्डी बन गई है. बीजेपी इस पर उन्हें एहसान फरामोश बता रही है. वायनाड जाकर राहुल केरल की तारीफ करने में इतना आगे निकल गए कि उन्होंने अपनी बातों से अमेठी के साथ पूरे उत्तर भारत की समझदारी पर सवाल उठा दिया.

इस बीच आज कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के कुछ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के घर बैठक की. ये बैठक आनंद शर्मा के उस बयान के बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि, राहुल गांधी अपने बयान पर खुद स्पष्टीकरण दे सकते हैं ताकि भ्रम न फैले और लोगों के अनुमान लगाने से बचा जा सके.

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बीजेपी ये कह रही है कि हम देश को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि सरकार ये काम कर रही है. जहां तक राहुल गांधी की टिप्पणियों की बात है, तो मैं उसे लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता. अपने बयान के बारे में वो बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में वो बयान दिया. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और मतदाता चाहता है कि कांग्रेस में बदलाव हो.

आनंद शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने किसी अनुभव के आधार पर टिप्पणी की है, मुझे किसी क्षेत्र के अपमान की बात मुझे नहीं दिखती. राहुल गांधी ही स्पष्टीकरण दे सकते हैं. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने देश को एक समझा है, हमने कभी क्षेत्र, भाषा और धर्म के आधार पर लकीर नहीं खींची. उन्होंने आगे कहा, कुछ लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं कह सकते. जहां तक अमेठी की बात है, वहां के मतदाताओं के भी हम कृतज्ञ हैं, उन्होंने लंबे समय तक राजीव गांधी जी को चुनकर भेजा, राहुल गांधी भी 3 बार वहां से चुने गए. कांग्रेस पार्टी वहां के मतदाताओं का सम्मान करती है.
[25/02, 9:17 AM] +91 99352 60657: *CM उद्धव ने अपने मंत्री को जारी किया समन*

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के विवादित मंत्री संजय राठौड़ को समन जारी किया है. पिछले दिनों एक युवती की खुदकुशी के मामले में नाम जुड़ने की वजह से संजय विवादों में हैं और अब मुख्यमंत्री भी उनसे नाराज बताए जा रहे हैं. 22 साल की टिकटॉक स्टार पूजा चव्हाण की खुदकुशी के मामले में कथित तौर पर उनका नाम जुड़ने की वजह से संजय राठौड़ विवादों में घिर गए हैं.

महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौड़ जो पुणे में एक युवती की मौत के मामले में नाम जुड़ने के बाद से अब तक सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखे थे लेकिन अचानक वे मंगलवार को वाशिम जिले के एक मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया.
[25/02, 9:17 AM] +91 99352 60657: *PM मोदी का आज तमिलनाडु और पुदुचेरी दौरा, होगी जनसभा, कई परियोजनाओं की देंगे सौगात*

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज चुनावी राज्य तमिलनाडु और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी का दौरा करेंगे. इन दोनों ही राज्यों में 2 महीनों के भीतर विधानसभा के चुनाव होने है. पुदुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद यहां का सियासी समीकरण बदल गया है. इस दौरान प्रधानमंत्री तमिलनाडु और पुडुचेरी में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.

साढ़े 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी पुदुचेरी पहुंचेंगे, जहां वे 4 लेन के NH 45 का शिलान्यास करेंगे. यह हाईवे 56 किलोमीटर का सत्तानाथ पुरम से नागपट्टिनम तक होगा. इसके साथ ही सागरमाला स्कीम के तहत माइनर पोर्ट का भी शिलान्यास करेंगे.

इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER में ब्लड सेंटर का और 100 बेड गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन करेंगे. पुदुचेरी से निकलने से पहले लॉस्पेट में एक जन सभा को सम्बोधित भी करेंगे.
[25/02, 9:17 AM] +91 99352 60657: *दिल्ली दंगों को बीते हुआ 1 साल लेकिन खुलासा जारी, तीसरी चार्जशीट में साजिशन CCTV कैमरे तोड़ने का आरोप*

दिल्ली दंगों के 1 साल बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने एक और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है. पुलिस ने कड़कड़डूमा कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की यह तीसरी चार्जशीट है. स्पेशल सेल दिल्ली दंगों के पीछे साजिश की जांच कर रही है. स्पेशल सेल ने UAPA के तहत केस दर्ज किया था.

चार्जशीट में खुलासा किया गया है कि कैसे प्लानिंग के साथ दंगों को अंजाम दिया गया था. दंगों की साजिश रचने वालों ने एक साजिश तहत दंगों के दौरान कई इलाकों  में तमाम सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए थे. एक-एक सीसीटीवी तोड़ने वाले कि पहचान की गई है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सबूत के तौर पर स्पेशल सेल ने पेश किया है. जानकारी के मुताबिक सबूतों के लिहाज से ये चार्जशीट बेहद अहम है.

बता दें कि  कि नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान बीते साल फरवरी में दिल्ली में दंगे भड़क गए थे. इस दंगे में 53 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 200 से अधिक लोग बुरी तरह घायल हो गए थे. कई सौ करोड़ की संपत्ति जलकर खाक हो गई थी. दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बीते साल हुए दंगों को लेकर कुल 755 एफआईआर दर्ज की हैं और दावा किया है कि 400 मामले सुलझा भी लिए गए हैं. अब तक पुलिस ने 349 चार्जशीट फाइल की है.
[25/02, 9:17 AM] +91 99352 60657: *नेपाली PM ओली ने इस्तीफा देने से किया इनकार, संसद का करेंगे सामना*

नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे. ओली के प्रेस सलाहकार ने बताया कि वह इस्तीफा देने के बजाये संसद में फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे. ओली के इस रुख से साफ हो गया है कि नेपाल में चल रहा राजनीतिक संकट जल्द समाप्त होने वाला नहीं है. बता दें कि नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री ओली को झटका देते हुए संसद की भंग की गई प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके बाद से ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है.

अपने ऐतिहासिक फैसले में मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर के नेतृत्व में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को संसद के 275 सदस्य वाले निचले सदन को भंग करने के ओली सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया था. कोर्ट ने सरकार को अगले 13 दिनों के भीतर संसद सत्र बुलाने का भी आदेश दिया है. नेपाल में राजनीतिक संकट उस वक्त चरम पर पहुंच गया था, जब राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग करने की PM की सिफारिश को स्वीकार करते हुए नए सिरे से चुनाव करवाने का ऐलान किया था.
[25/02, 9:18 AM] +91 99352 60657: *तबलीगी जमात केस में 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई गई*

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुशील कुमारी ने तबलीगी जमात के 49 विदेशी नागरिकों को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है.

उन्होंने अपने आदेश में कहा कि कोरोना महामारी की असामान्य परिस्थितियों में अभियुक्तों ने उस समय अपराध किया, जब समाज में अविश्वास और डर का माहौल था. इसलिए सभी विदेशी अभियुक्तों को लगाए गए आरोपो में उनकी जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दंडित किया जाता है.

अदालत के सामने अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि कोरोना महामारी एक असामान्य परिस्थिति थी. वो सभी विदेशी हैं. दूरिस्ट वीजा पर भारत आए थे. उनके सभी कागजात वैध हैं. उनके जरिए जानबूझकर कोई कृत्य नहीं किया गया है. वो अपने देश वापस जाना चाहते हैं इसलिए उन्हें कम से कम दंड से दंडित किया जाए. पुलिस ने लखनऊ और अन्य जिलों के विभिन्न पुलिस थानो में इन लोगो के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और महामारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.
[25/02, 9:18 AM] +91 99352 60657: *भारतीय एयरस्‍पेस की मदद से कोलंबो पहुंचे इमरान खान ने फिर छेड़ा कश्मीर राग*

भारतीय एयरस्‍पेस का इस्‍तेमाल कर कोलंबो पहुंचे पाकिस्‍तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर कश्‍मीर का मुद्दा उठाया. इमरान खान ने कहा कि भारत के साथ केवल कश्मीर का विवाद है और इसे वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है. श्रीलंका-पाकिस्तान व्यापार और निवेश सम्मेलन को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि उन्होंने 2018 में प्रधानमंत्री निर्वाचित होने पर भारत को शांति वार्ता आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था लेकिन कुछ नहीं हुआ. खान ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की.

उन्होंने कहा, हमारा विवाद केवल कश्मीर को लेकर है और इसे वार्ता के जरिए सुलझाया जा सकता है. इस महीने की शुरुआत में भारत ने कहा था कि वह आतंक, हिंसा और अस्थिरता मुक्त माहौल में पाकिस्तान के साथ रिश्ते सामान्य बनाना चाहता है. खान ने कहा, जैसे ही मैं सत्ता में आया, मैंने अपने पड़ोसी भारत से संपर्क किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि वार्ता के जरिए दोनों देशों के मतभेद सुलझाए जा सकते हैं.

उन्होंने कहा, मुझे कामयाबी नहीं मिली लेकिन मुझे आशा है कि समझ आएगी. व्यापार संबंध बढ़ाकर ही उपमहाद्वीप में गरीबी मिटाई जा सकती है. भारत ने कहा है कि आतंक और अस्थिरता मुक्त माहौल तैयार करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है. खान कोरोना महामारी के बाद से श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध से राजनीतिक स्थिरता कायम कर कारोबार अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी जिससे अंतत: लोगों का ही फायदा होगा.
[25/02, 9:18 AM] +91 99352 60657: *मुलायम की समधन का होगा निलंबन, नगर आयुक्त ने शासन को भेजी संस्तुति*

लखनऊ नगर निगम जोन 6 की जोनल अधिकारी और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की रिश्तेदार अम्बी बिष्ट को अनुशासनहीनता और काम में लापरवाही को लेकर नगर आयुक्त ने देर शाम निलंबित करने की संस्तुति शासन को भेज दी है. उनकी जगह जोन 6 में नए जोनल अफसर की तैनाती भी कर दी गई है.

इस हाईप्रोफाइल मामले को लेकर सरकार में शीर्ष पदों पर बैठे कुछ नेताओं ने भी नगर आयुक्त से बात कर अम्बी की पैरवी की मगर नगर आयुक्त नहीं माने. ऐसे में अब यह विवाद आगे और गहरा सकता है. वहीं इस मामले को लेकर अम्बी ने नगर आयुक्त पर ही महिला अफसर से अभद्रता और बेवजह कार्रवाई करने का आरोप लगाया है. उनका यह भी कहना है कि उनको एलडीए से लेकर नगर निगम तक सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उनकी रिश्तेदारी प्रदेश के एक बड़े राजनैतिक परिवार से है.

गृहकर वसूली, सफाई सहित अन्य कार्यों को लेकर नगर निगम मुख्यालय में बैठक हुई जिसमें नगर आयुक्त ने अम्बी बिष्ट से कामकाज को लेकर पूछताछ की. नगर आयुक्त ने उनको मीटिंग से जाने को बोल दिया, जिससे विवाद और बढ़ गया. अम्बी बिष्ट की जगह पर नई आई उप नगर आयुक्त प्रज्ञा सिंह की तैनाती भी कर दी गई.

जोनल अधिकारी अम्बी बिष्ट का कहना है कि काम में लापरवाही और अनुशानहीता का आरोप जो नगर आयुक्त लगा रहे हैं पहले वह यह तो बताएं कि काम में क्या लापरवाही की. सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं. अब गोमती नगर और पुराने लखनऊ की बराबरी तो नही हो सकती. नगर आयुक्त को पुरानी खुन्नस है. उसी का बदला उन्होंने लिया और भरी मीटिंग में एक महिला से अभद्रता की. नगर आयुक्त का बार-बार यह कहना कि मैडम आप मीटिंग से जाइए. यह बहुत अपमानजनक है. उनको निलंबित करने का अधिकार नही है. वह सिर्फ शासन को रिपोर्ट भेज सकते हैं.
[25/02, 9:19 AM] +91 99352 60657: *PNB घोटाला मामले में नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर आज आएगा फैसला*

पंजाब नेशनल बैंक से 14 हजार करोड़ रुपये का घोटाले में भगौड़ा घोषित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण पर लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत आज फैसला सुनाएगी. 2 साल पहले नीरव मोदी को ब्रिटेल की पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने 13 मार्च 2019 को लंदन से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह साउथ वेस्ट लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में कैद है.

नीरव ने उसके खिलाफ आए प्रत्यर्पण आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी और 2 साल लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आज डिस्ट्रिक्ट जज सैम्यूल गूजी अपना फैसला सुनाएंगे कि क्या नीरव के खिलाफ कानूनी मामला है जिसमें उसे भारतीय कोर्ट में पेश होना चाहिए.

इस फैसले से ही तय होगा कि नीरव मोदी भारत कब आएगा. उम्मीद है कि फैसला सुनने के लिए नीरव मोदी वीडियो लिंक के जरिये वैंड्सवर्थ जेल से पेश होगा. कोर्ट के फैसले को ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास भेजा जाएगा जो तय करेंगी कि इस मामले में हाईकोर्ट में अपील की अनुुमति दी जाए या नहीं.
[25/02, 9:19 AM] +91 99352 60657: *चमोली हादसे में लापता लोगों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू, जारी होंगे मृत्यु प्रमाणपत्र*

उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को आई आपदा में लापता व्यक्तियों को मृत घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला मजिस्ट्रेट स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि शासन की गाइड लाइन के अनुसार लापता लोगों के मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को तीन श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है. प्रथम श्रेणी में आपदा प्रभावित व निकटवर्ती स्थानों के स्थायी निवासी के लापता व्यक्तियों के उत्तराधिकारी या निकट संबंधी लापता या मृत्यु के संबंध में शपथ पत्र के साथ निवास स्थान पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए लापता व्यक्ति की पूरी जानकारी देंगे. जहां से व्यक्ति लापता हुआ यह रिपोर्ट संबंधित पुलिस स्टेशन भेजी जाएगी.

प्रथम सूचना रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के साथ लापता व्यक्ति का परिचय साक्ष्य के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र के अभिहित अधिकारी (परगना अधिकारी/एसडीएम) को भेजी जाएगी. अभिहित अधिकारी की जांच के बाद लापता व्यक्तियों की सूची समाचार पत्र, सरकारी गजट एवं सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित कर 30 दिन के भीतर आपत्तियां मांगी जाएगी. कोई आपत्ति या दावे नहीं होने पर मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा.

दूसरी श्रेणी में उत्तराखंड के अन्य जिलों और तीसरी श्रेणी में अन्य राज्यों के निवासी शामिल हैं. इसमें भी लापता व्यक्ति के उत्तराधिकारी शपथ पत्र के साथ लापता या मृत्यु की प्रथम रिपोर्ट के साथ जानकारी देंगे.
[25/02, 9:20 AM] +91 99352 60657: *अमेरिकी सीनेट में उठी मांग, चीन को पूरी तरह बाहर कर भारत में करें निवेश*

अमेरिकी उच्च सदन में विदेशी कारोबार प्रतिद्वंद्वियों की सूची से बाहर करने के लिए एक विधायी पैकेज का मसौदा तैयार करने की मांग उठी है. सीनेट के बहुसंख्यक नेता चक शूमर ने अपने डेमोक्रेटिक सहयोगियों से यहां तक कहा है कि अमेरिका में नए रोजगार खड़े करें और अपने रणनीतिक साझेदारों तथा भारत जैसे गठबंधन देशों में निवेश करें. इनमें नाटो देश भी शामिल हो सकते हैं.

सीनेट में एक बड़े समूह के बुलावे पर शूमर ने सीनेट समितियों को अमेरिकी नौकरियों की रक्षा के लिए नए कानून का मसौदा तैयार करने और चीन को मात देने के लिए जोर देते हुए यह बात कही. उन्होंने कहा कि उनका इरादा इसी वसंत में सीनेट में मतदान के जरिये ऐसा कानून बनाने का है.

उन्होंने कहा, मैंने संबंधित समितियों के अध्यक्षों और सदस्यों को कहा है कि वे चीन को घेरें और भारत जैसे देशों में निवेश बढ़ाएं ताकि चीन की शिकारी नीतियों पर अंकुश लगे और देश में रोजगार के अवसर बढ़ें.
[25/02, 9:20 AM] +91 99352 60657: *UP के मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया ₹5 करोड़ का जुर्माना*

उत्तर प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज पर नियमों की अनदेखी कर अपनी मर्जी से दाखिला करने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में उत्तर प्रदेश के सरस्वती मेडिकल कॉलेज पर नियमों की अनदेखी करअपनी मर्जी से  सत्र 2017-18 में  136 छात्रों का दाखिला लेने पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है.

जुर्माने की रकम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के इच्छुक जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में होगा. जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट की याचिका खारिज करते हुए कहा कि कॉलेज द्वारा जानबूझकर नियमों की अनदेखी करने को माफ नहीं किया जा सकता, हालांकि यह देखते हुए कि छात्रों ने एमबीबीएस द्वितीय वर्ष को पूरा कर लिया है इसलिए उनके दाखिले को रद्द करना उचित नहीं होगा. लिहाजा पीठ ने कानपुर के छत्रपति शिवाजी महाराजविश्वविद्यालय से इन छात्रों ले लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है, और कहा है कि उनके तीन अकादमिक सत्रों की रक्षा की जानी चाहिए.

पीठ ने नेशनल मेडिकल कमीशन को एक ट्रस्ट का गठन करने के लिए कहा है, जिसके जरिए जुर्माने की रकम का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में दाखिले के इच्छुक जरूरतमंद छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में की जा सके. अदालत ने आदेश दिया है कि कमीशन 12 हफ्ते में एक्शन टेकन रिपोर्ट भी दाखिल करे.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button