July 5, 2022

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लखनऊ 29 मई*यूपी आजतक न्यूज़ से प्रदेश की खास खबरे

[29/05, 7:13 PM] +91 79060 05427: *उत्तर प्रदेश के 56 लाख छात्रों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय*
: *उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा*

*उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2021 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा निरस्त*

*परिस्थितियां अनुकूल होने पर, वर्ष 2021 की कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षा माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित*

*कक्षा 12 के की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा अवधि को डेढ़ घंटा रखा जाएगा- मात्र 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा*

*समस्त बोर्ड के समस्त स्कूलों के कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 के छात्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय*

*प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों को एक आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध एवं निरंतर प्रयासरत*

उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा द्वारा आज मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 वायरस के संक्रमण से फैली हुई महामारी के कारण उत्पन्न हुई असाधारण परिस्थितियां में, व्यापक छात्र हित तथा जनहित में, प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021 में निर्धारित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय से 29,94,312 बच्चे आच्छादित होंगे। कक्षा 10 के बच्चों का कक्षा 11 में प्रोन्नति के विस्तृत दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश मध्यमिक शिक्षा परिषद को बनाने के निर्देश दिए गए हैैं।

उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश निरंतर छात्र हित में कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसने गत वर्ष 2020 के जुलाई माह में ही करोना महामारी के दृष्टिगत पठन-पाठन में हो रहे व्यवधान के दृष्टिगत, पाठ्यक्रम में 30% कमी कर दी थी। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष के लॉकडाउन से ही ऑनलाइन पठन-पाठन के साथ-साथ दूरदर्शन, स्वयं प्रभा चैनल, ई- विद्या चैनल, वर्चुअल स्कूल तथा यूट्यूब पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के ई-ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से बच्चों का पठन-पाठन सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही 29 लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं छात्रों के बनाए गए तथा पठन-पाठन की नियमित अनुश्रवण व्यवस्था बनाई गई है।

उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व तथा छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका के दृष्टिगत, सभी सावधानियों को बरतते हुए तथा कोविड-19 महामारी से बचाव के सभी नियमों तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुकूल परिस्थितियों के रहते हुए वर्ष 2021 की उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट की परीक्षा को जुलाई के द्वितीय सप्ताह में कराना प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित है। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगा। पूर्व के भांति इस वर्ष भी 15 कार्य दिवसों में परीक्षा संपादित की जाएगी। छात्रों के हित में प्रदेश सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रश्नपत्र की अवधि को मात्र डेढ़ घंटे रखा जाएगा तथा छात्रों को प्रश्नपत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में किन्ही 03 प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी। बच्चों के मध्य सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए इस वर्ष केंद्रों की संख्या में वृद्धि की गई है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा हेतु इस वर्ष 26,10,316 छात्रों का पंजीकरण हुआ है।

उप मुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 6, 7 ,8 के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने का निर्णय का शासनादेश पूर्व में जारी कर दिया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी बोर्ड विशेष का अन्यथा आदेश न हो तो प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों की कक्षा 6, 7, 8 के छात्रों को अगली कक्षा में सामान्य प्रोन्नति दी जाए। कक्षा 9 एवं 11 के छात्रों को उनकी वार्षिक परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाए। यदि किसी विद्यालय में वार्षिक परीक्षा अभी तक संपादित नहीं हो पाई है तो वह छात्र के वर्ष भर किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नति देंगे। यदि कोई आंतरिक मूल्यांकन उपलब्ध नहीं है तो सामान्य रूप से छात्र को प्रोन्नति दी जाए। यदि बोर्ड विशेष का कोई इस संबंध में आदेश होगा तो वह लागू होगा अन्यथा कक्षा 6, 7, 8, 9 एवं 11 की उक्त वर्णित व्यवस्था, प्रदेश के समस्त बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक को इसके नियमित अनुश्रवण एवं अनुपालन का दायित्व सौंपा गया है। यदि किसी विद्यालय द्वारा इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो अभिभावक द्वारा जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित नियामक समिति के समक्ष शिकायत की जा सकेगी।
डॉ दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार , प्रदेशवासियों को एक आदर्श एवं उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था देने के लिए कटिबद्ध है एवं निरंतर प्रयासरत हैं।
[29/05, 7:14 PM] +91 79060 05427: कोरोना काल के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी पहल

केयरटेकर को अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए ₹4000 प्रतिमाह दिए जाएंगे-सीएम योगी

10 साल की आयु से कम बच्चे जिन्होंने माता-पिता को खो दिया है ऐसे बच्चों को राजकीय बाल गृह में रखा जाएगा-सीएम योगी

मथुरा, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, रामपुर के बाल ग्रहों में ऐसे बच्चों को व्यवस्थाएं दी जाएंगी-सीएम योगी

अवयस्क बच्चियों की देखभाल और पढ़ाई के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रखा जाएगा-सीएम योगी

18 अटल आवासीय विद्यालयों में भी उनकी देखभाल की जाएगी-सीएम योगी

यूपी सरकार अनाथ बालिकाओं की शादी के लिए सरकार ₹101000 की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी-सीएम योगी

स्कूल में पढ़ने वाले और व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले ऐसे बच्चों को टेबलेट और लैपटॉप दिया जाएगा-सीएम योगी
[29/05, 7:15 PM] +91 79060 05427: प्रेस नोट
29 .5. 21
उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ से मिले

प्रदेश के व्यापारियों की वर्तमान समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया
आदर्श व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से प्रदेश के व्यापारियों के कॉमर्शियल विद्युत कनेक्शन के बिल पर 12 माह वित्तीय वर्ष( 2021 -22 )के लिए मिनिमम चार्ज, फिक्स चार्ज,सर चार्ज एवं अन्य सभी प्रकार के चार्ज माफ करने की मांग की

प्रदेश के व्यापारियों के कामर्शियल हाउस टैक्स वित्तीय वर्ष 2021-22 को माफ करने की मांग की

छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए प्रदेश स्तर पर आर्थिक सहायता की योजना बनाने की मांग की

व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए कोविड-19 से मृत्यु को प्राप्त हुए व्यापारियों के परिजनों को विभाग द्वारा संचालित बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की मांग की

आवश्यक वस्तुओं के जिन व्यापारियों की कोविड-19 से मृत्यु हुई है उन्हें फ्रंटलाइन करोना योद्धा मानते हुए उनके परिजनों को सरकारी अन्य कर्मचारियों की भांति ₹50 लाख अनुग्रह राशि देने की मांग की

सभी प्रकार की सरकारी वसूली व्यापारियों से 1 साल के लिए शिथिल रखने की मांग की

केंद्र सरकार से व्यापारियों को वित्तीय पैकेज दिलाने हेतु पुरजोर सिफारिश एवं विशेष प्रयास किए जाने की मांग की

एक जून से कुछ प्रतिबंधों एवं शर्तों के साथ प्रदेश के बाजारों को खोलने की मांग की

29 मई ,शनिवार, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर उनसे मिले व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री को लॉकडाउन के कारण प्रदेश के व्यापारियों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री को बताया लॉकडाउन के कारण व्यापारियों के सामने बहुत अधिक समस्याएं और चुनौतियां आ गई हैं उन्होंने कहा व्यापारी हमेशा से सरकार के साथ सहयोगात्मक रुख रखता है तथा सरकार के खजाने को कर संग्रह कर भरने में अपनी विशेष भूमिका निभाता है इस विपरीत आर्थिक परिस्थितियों में व्यापारी प्रदेश सरकार की ओर आशा भरी निगाहों से आर्थिक सहयोग के लिए देख रहा है संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री से व्यापारियों के लिए सहयोग की मांग की तथा उन्हें पत्र सौंपा

संजय गुप्ता
[29/05, 7:15 PM] +91 79060 05427: *शासकीय भूमियों पर अवैध अतिक्रमण नही किया जाएगा बर्दाश्त, 1 जून से सघन अभियान चलाते हुए प्राकृतिक जल स्त्रोत – यथा तालाब / जलाशय/झील आदि को कराया जाए अतिक्रमण मुक्त- जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश*।

*कोविड संक्रमण की दर पहुँची 0.5% (अपने निम्न स्तर पर), निगरानी समितियो को ग्रामो में किया जाए सक्रिय ताकि बढ़ने न पाए संक्रमण*।

*मेगा वैक्सिनेशन केंद्रों के लिए सभी व्यवथाओ को किया जाए तत्काल स्तर पर पूरा* ।

*5 वर्ष से अधिक पुराने राजस्व वादों का निस्तारण तत्काल कराया जाए सुनिश्चित*।

*कार्यालय स्तर पर लम्बित विभागीय जांच का निस्तारण 15 दिवस सुनिश्चित कराने के दिये निर्देश*।

29 मई 2021 लखनऊ।
आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री अभिषेक प्रकाश द्वारा राजस्व कार्यो की समीक्षा की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा राजस्व वादों के निस्तारण, लंबित विभागीय कार्यवाहियों, एंटी भू माफिया व कोविड वैक्सिनेशन से सम्बंधित बिन्दुओ की समीक्षा की। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए :-

1. सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा एंटी भू माफिया अभियान की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि एण्टी भू प्रक्रिया के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2021 से अभियान चलाकर प्राकृतिक जल स्त्रोत – यथा तालाब / जलाशय/झील आदि से अवैध कब्जा हटवाकर मनरेगा के अन्तर्गत तालाब / जलाशय खुदवाये जाने के निर्देश दिए गए।

2. जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड संक्रमण दर 0.5% आ गयी है, यह सुनिश्चित किया जाए कि संक्रमण की दर इससे अधिक न बढ़ने पाये। गांव में निगरानी समितियों को पूर्णतः सक्रिय किया जाए और ग्राम प्रधान से आवश्यक सहयोग लेने हेतु निर्देशित किया गया।

3. कोविड टीकाकरण हेतु मेगा कैम्प जो इकाना स्टेडियम, राधा स्वामी सत्संग, मोहनलालगंज व अन्य स्थानों पर लगाया जाना है, की तैयारियों के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश दिये गए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी मेगा वैक्सिनेशन केंद्रों पर पेयजल, बैठने का स्थान, शौचालय, पार्किंग आदि की व्यवस्था को सुनिश्चित करा लिया जाए। किसी भी व्यक्ति को कोई असुविधा न होने पाए।

4. उक्त के पश्चात जिलाधिकारी द्वारा लंबित राजस्व वादों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि राजस्व वादों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए व 5 वर्ष से अधिक पुराने वादों का निस्तारण शीघ्र करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. जिलाधिकारी द्वारा कार्यालय स्तर पर लम्बित विभागीय जांचो की भी समीक्षा की गई। जिसके सम्बन्ध में निर्देश दिया कि समस्त कार्यालय स्तर पर लम्बित विभागीय जांचो का निस्तारण 15 दिवस में करना सुनिश्चित किया जाए।

6. बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि ग्रामीण व शहरी सीलिंग अभिलेखों की जांच करवाकर रिकार्ड अपडेट कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7. साथ ही निर्देश दिया कि शासन/आयुक्त/प्रा0 राजस्व परिषद से प्राप्त सन्दर्भों का समबद्ध व गुणवत्तापरक निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए एवं आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों का भी समबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी पूर्वी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।