July 5, 2022

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औरैया 04 जून *औरैया कन्नौज में 53 किमी बनने वाले फोरलेन की वित्तीय स्वीकृति हेतु कृषि राज्यमंत्री ने सीएम से की मांग

औरैया 04 जून *औरैया कन्नौज में 53 किमी बनने वाले फोरलेन की वित्तीय स्वीकृति हेतु कृषि राज्यमंत्री ने सीएम से की मांग

दिबियापुर औरैया ।जिले में शेरगढ़ घाट से बेला तक के मार्ग को फोरलेन किये जाने हेतु पीडब्ल्यूडी के आगणन के अनुसार 834 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति हेतु कृषि राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री से भेंट कर पत्र सौंपा।
जिले की दिबियापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत ने शुक्रवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर बताया कि बीते वर्ष दिसम्बर माह में उनके द्वारा विलरायां-पनवाडी राजमार्ग के जिले की सीमा में शेरगढ़ घाट से बेला तक यानि उक्त मार्ग के चैनेज 265650 से चैनज 318700 तक को फोरलेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु एक पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसके अनुसार 53 किलोमीटर लम्बे मार्ग को फोरलेन किए जाने एवं दिबियापुर आबादी में लगने वाले जाम से निजात दिलाए जाने हेतु दिबियापुर में ककोर मुख्यालय से असेनी तक बाईपास बनाए जाने का अनुरोध किया गया था। जिसके बाद पीडब्ल्यूडी के अधिशाषी अभियंता द्वारा प्रस्ताव के अनुसार 834 करोड़़ रुपये का आगणन प्रस्तुत किया गया है, जिसका संरेखड़ निर्धारित करने हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है। इस फोरलेन व बाई निर्माण हेतु आगणन के अनुसार वित्तीय स्वीकृत प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

दिबियापुर विधायक कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री से की न्यायालय परिषर बनवाने की मांग
आज समाचार सेवा
कमलेश कुमार/राजू शुक्ला
दिबियापुर औरैया। जनपद न्यायालय औरेया के न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु ग्राम ककोर बुजुर्ग तहसील व जनपद औरैया में स्वीकृत 16.506 हेक्टेयर भूमि में से 14.926 हेक्टेयर भूमि कय किये जाने के पश्चात् अवशेष 1.58 हेक्टेयर भूमि धनराशि रू० 7:27.33.401.00 (रू० सात करोड सत्ताईस लाख तैतीस हजार चार सौ एक मात्र) से कम किया जाना नवीन न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। जिसकी धनराशि उ०प्र० शासन द्वारा जिलाधिकारी, औरेया से वापस मांगी जा रही है। जिलाधिकारी, औरैया की आख्या के अनुसार बताया गया है कि मा० उच्चतम् न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में प्रत्येक परिसर में न्यायाधीशगण के प्रवेश तथा बादकारियों के प्रवेश हेतु अलग-अलग द्वार आवश्यक है। न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर के अलग-अलग इन्ट्री गेट के लिए फन्ट पर 250 मीटर भूमि की आवश्यकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए 2 अथवा 3 इन्ट्रीमेंट की आवश्यकता के लिए 158 हेक्टेयर भूमि की प्रासंगिकता है तथा उक्त भूमि की उपयोगिता के आधार पर कय किये जाने की आवश्यकता है। ज्येष्ठ वास्तुविद लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि अद्यतन करा की गयी भूमि अनियमित आकार की है जिसपर अलग-अलग प्रवेश द्वारों का निर्माण वास्तुविधि नियोजन के अनुसार काराया जाना सम्भव नहीं है।

2- जनपद न्यायालय, औरैया के न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु अवशेष 2.25 हेक्टेयर भूमि जिसका प्रस्ताव किसानों की सहमति के अनुसार जिलाधिकारी, औरैया द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को रू० 11,79,61,63400 (रू० ग्यारह करोड उन्यासी लाख इकसठ हजार छ सौ चौतीस मात्र) का दिनांक 28.01.2020 को प्रेषित किया गया, जिसे कम किया जाना न्यायालय भवन एवं आवासीय परिसर के निर्माण हेतु अति आवश्यक है।

3- अतः अनुरोध है कि पूर्व में अवशेष 158 हेक्टेयर भूमि जो रू० 7.27,33.401.00 (रू0 साल करोड सत्ताईस लाख तैतीस हजार चार सौ एक मात्र) से कम किया जाना आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है, जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वापस मांगी जा रही है, वापसी न मांगी जाए तथा अलग-अलग प्रवेश द्वारो का निर्माण वास्तुविधि नियोजन के अनुसार निर्माण कराये जाने हेतु अवशेष 2:25: हेक्टेयर भूमि हेतु रू0 11.79.61.634.00 (रू0 ग्यारह करोड उन्यासी लाख इकसठ हजार छ: सौ चौतीस मात्र) निर्गत कराये जाने की कृपा करे